महावीर अग्रवाल
मंदसौर 10 मई ;अभी तक ; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री कपिल मेहता के कुशल मार्गदर्शन में आज शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मंदसौर एवं तहसील न्यायालय गरोठ, भानपुरा, नारायणगढ़, सीतामऊ में किया गया।
जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेंटर भवन के सभागृह में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री कपिल मेहता द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री कपिल मेहता, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्री अजय कुमार सिंह, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह पंवार ने सम्बोधित कर अपने विचार व्यक्त किये। शुभारंभ कार्यक्रम में आभार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर के सचिव श्री सुधीर सिंह निगवाल द्वारा व्यक्त किया गया, तथा संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी अपर्णा लोधी द्वारा किया गया।
उक्त कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जी.डी. सक्सेना, सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री रघुवीर सिंह चुण्डावत, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्रीमती प्रिया शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री सिद्धार्थ तिवारी, श्री आसिफ अब्दुल्लाह, श्रीमती शिल्पा तिवारी, श्री विवेक बुखारिया, श्रीमती मंजू सिंह, श्री आलोक प्रताप सिंह, श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, न्यायाधीशगण श्रीमती रोहिणी तिवारी, श्री राजकुमार त्रिपाठी, श्री चिराग अरोरा, श्रीमती प्राची पाण्डेय माटा, डॉ श्रीमती रूचि पटेरिया अरोरा, सुश्री श्वेता सिंह, सुश्री पूर्वी गुप्ता, श्री काशिष माटा, अनुविभागीय अधिकारी श्री शिवलाल शाक्य, नगर पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री श्री राजेश जैन, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, न्यायिक कर्मचारीगण, विभिन्न बैंक, बीमा कम्पनियां, विद्युत विभाग एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, खण्डपीठ सदस्यगण इत्यादि उपस्थित रहे।
दिनांक 10 मई, 2025 की नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिले में कुल 23 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात नेशनल लोक अदालत की कार्यवाही गठित खंडपीठों में शाम तक चली, जिसमें राजीनामे के माध्यम से 800 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
उक्त लोक अदालत में कोर्ट में लंबित 808 मामले निराकरण के लिए रखे गए थे जिसमें से कुल 659 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें कुल 5,64,29,392/-का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार कुल 4800 प्रीलिटिगेशन के रखे प्रकरण में से 141 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 30,60,288/- राशि की वसूली की गई। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 08 प्रकरण निराकृत किए गए, जिसमें कुल राशि 27,30,000/- का अवार्ड पारित किया गया। इस लोक अदालत में धारा 138 के अंतर्गत चैक बाउंस के 250 प्रकरण निराकृत किए गए जिसमें कुल राशि रू. 4,37,85,914/- का अवार्ड पारित किया गया।
