lokvartanews.com Lok Varta News – Latest India News लोक वार्ता न्यूज़ https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html रेल यात्रियों और मासूम बच्चों की सुरक्षा के प्रति जीआरपी की संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण लोकतंत्र और अदालत: संसद मार्च पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती ने खड़े किए कई बड़े सवाल?? सराहनीय एवम् अनुकरणीय पहल प्रदेश लोड डिस्पैच सेंटर ने रचा नया कीर्तिमान: मिला अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को विश्वस्तरीय स्वरूप देने में जुटी सरकार प्रत्येक विधानसभा में खुलेगी “कृषि यंत्र किराये की दुकान” जब एक ‘गोपनीय खबर’ से थर्राया न्यूज़ रूम, सिटी डेस्क से सीधे ‘संदर्भ विभाग’ का वो डिमोशन भोपाल में कर्ज से परेशान शेफ ने फांसी लगाई बीजेपी के प्रदर्शन में संविधान विरोधी पोस्टर लगा 19 पटवारियों को किया इधर से उधर ..भोपाल मोहन सरकार की ग़ज़ब शिक्षा व्यवस्था? बड़ी खबर | 227 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी चोरी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग Homepage – lokvarta news भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक सुधारों ने देश के युवाओं की प्रतिभा को नई उड़ान देने का कार्य किया-प्रतिमा बागड़ीद्वारा देश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर एक ऐसा झटका आया है, जिसने लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय OTT मंचों पर ऐसी वेब-श्रंखलाओं की बाढ़ है भोपाल शहर विभिन्‍न दृष्टिकोण से अत्‍यंत संवेदनशील है, लंबा लेख लिखने के बजाय आज मैं ये व्यंग्य चित्र पेश कर रहा हूँ. संकल्पना मेरी और मेहनत कृत्रिम मेधा की. अच्छा लगे तो शेयरachal कीजिए 🌹🙏🤣 ⚖️ सूचना आयोगों में द्वितीय अपील का निराकरण 45 दिन के भीतर करने के 3 हाई कोर्ट्स के आदेश ⚖️ 18-07-2026 आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत सूचना आयोग (केंद्रीय या राज्य) के पास दर्ज होने वाली द्वितीय अपील (Second Appeal) के निपटारे के लिए कानून में कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं लिखी गई है। हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ताओं और सूचना चाहने वालों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों (High Courts) ने ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। कोर्ट्स का स्पष्ट मानना है कि यदि द्वितीय अपील को अनिश्चितकाल के लिए लटकाया गया, तो आरटीआई कानून का मूल उद्देश्य (त्वरित सूचना) ही समाप्त हो जाएगा। * उन 3 हाई कोर्ट्स के फैसलों का विवरण,जिनमें सूचना आयोग को द्वितीय अपील का निपटारा 45 दिनों के भीतर (या अधिकतम 45 दिनों को उचित समय मानते हुए) करने का निर्देश दिया गया है ~ 1. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) – * केस का नाम : “अखिल कुमार रॉय बनाम पश्चिम बंगाल सूचना आयोग और अन्य” (Akhil Kumar Roy v. The West Bengal Information Commission & Ors.) * रिट याचिका संख्या : W.P. No. 11933(W) of 2010 * फैसले की तारीख : 7 जुलाई 2010 * कोर्ट का निर्देश : इस मामले में याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील आयोग के पास लंबे समय से लंबित थी। न्यायमूर्ति जयंत कुमार बिस्वास की एकल पीठ ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं में ‘तेजी (Speed)’ का जो ताना-बाना बुना गया है, वह द्वितीय अपील में आकर अचानक गायब सा हो जाता है। हाई कोर्ट ने माना कि भले ही अधिनियम में द्वितीय अपील के निराकरण के लिए अवधि तय नहीं है, लेकिन आयोग इसे असीमित समय तक लंबित नहीं रख सकता। कानून की मंशा को देखते हुए 45 दिनों की अवधि को ही द्वितीय अपील के निपटारे के लिए एक ‘तार्किक और उचित समय (Reasonable Period)’ माना जाना चाहिए। आयोग को इसी समय-सीमा में फैसला करना चाहिए। * इसी फैसले के आधार पर बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ‘आलोक पटवारी बनाम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त’ [2010] मामले में भी 45 दिनों के भीतर अपील तय करने का आदेश दोहराया। 2. कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court)- * केस का नाम : “जयप्रकाश रेड्डी बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य” (Jayaprakash Reddy v. Central Information Commission & Anr.) * रिट याचिका संख्या : W.P. No. 47124/2015 * कोर्ट का निर्देश : इस मामले में याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील एक साल से अधिक समय से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के समक्ष लंबित थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना कि आरटीआई अधिनियम की धारा 19(6) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) के लिए 30 से 45 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना अनिवार्य है। अदालत ने तार्किक सिद्धांत (Logical Consistency) अपनाते हुए व्यवस्था दी कि चूंकि प्रथम अपील के लिए एक समय-सीमा निर्धारित है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह सुरक्षित और न्यायसंगत है कि द्वितीय अपील का निपटारा करने के लिए भी वही 45 दिनों की अवधि (या उससे कम) लागू मानी जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो यह सूचना के अधिकार के मूल सिद्धांतों की विफलता होगी। 3. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) – * केस का नाम : “शैलेश गांधी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग” (Shailesh Gandhi v. Maharashtra State Information Commission) * जनहित याचिका संख्या : PIL No. 2325 of 2025 * फैसले की तारीख : 11 जून 2025 * कोर्ट का निर्देश : पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी और अन्य आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निपटारा 45 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही मूल अधिनियम में द्वितीय अपील के निपटारे के लिए कोई वैधानिक समय सीमा दर्ज नहीं है, फिर भी संवैधानिक और प्रशासनिक सिद्धांतों के अनुसार किसी भी प्राधिकारी को एक ‘उचित समय’ (Reasonable Time) के भीतर ही निर्णय लेना होता है। कोर्ट ने सूचना आयोग को कड़े निर्देश दिए कि वह आरटीआई आवेदनों की पेंडेंसी को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करे और द्वितीय अपीलों व शिकायतों का निपटारा यथासंभव शीघ्र (As Expeditiously As Possible) यानी उसी 45 दिनों की तार्किक भावना के तहत करने का प्रयास (Endeavour) करे। > इन तीनों उच्च न्यायालयों के फैसलों का मुख्य निचोड़ यह है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की अपील संबंधी धारा 19(6) में जो 45 दिनों की अधिकतम सीमा प्रथम अपील के लिए तय की गई है, उसी समयावधि की कानूनी भावना और ‘उचित समय के सिद्धांत’ को आधार बना कर, सूचना आयोगों को भी अपनी कार्यप्रणाली तय करनी चाहिए, ताकि नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। वंदन, अभिनंदन के लिए याद रहेगी बीजेपी और rss के बड़े नेता दतिया मे हुए शक्ति प्रदर्शन से नाराज हैं……. बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने हेतु वितरित किए गये गेंदें के पौधे नरोत्तम का पानी उतरा, और पार्टी ने साफ़-साफ़ बता दिया — समंदर भी लौटकर किनारे आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल की बाइट के मुख्य बिंदु भारतीय मजदूर संघ भेल भोपाल के कार्यालय प्रांगण में एक दिवसीय आध्यात्मिक और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न*  वरिष्ठ पत्रकार चंद्रहास जी के जन्मदिन का समारोह आज ———————————– भोपाल। वरिष्ठ पत्रकार चंद्रहास शुक्ल के ७५ वे जन्मदिन पर सोमवार,१३ जुलाई २६ को अमृत महोत्सव एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम ५:३० से रात ९ बजे के मध्य मुख्यमंत्री निवास के पास स्थित मानस भवन मे होगा। इस अनूठे आयोजन का कोई औपचारिक कार्ड नहीं है। चंद्रहास जी को बधाई देने समस्त शुभ चिंतक सादर आमंत्रित हैं। पानी को तरसा रहे और आत्मसम्मान का फरेबी दावा दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की नरोत्तम मिश्रा का नाम ही नरोत्तम नहीं है वे सही में नरो में उत्तम हैं। दतिया_उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा के पास मोहन यादव से कई गुना अधिक #संपत्ति है अस्पताल गायब, डॉक्टर हाजिर! आखिर किसके लिए चल रहा है यह सरकारी खेल? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आईएएस अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी पर बड़ी कार्रवाई की भोपाल में हेलमेट सीट बेल्ट चेकिंग का सिस्टम पूरी तरह बदला गया। मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सुनलो ले मेलोडी और झालमुढ़ी वालों  आज,जनपरिषद का स्थापना दिवस , उनको स्मरण करने का भी दिन है वीर भारत न्यास को लेकर डॉ. आनंद राय का पोस्ट वायरल, बजट और पारदर्शिता पर उठाए सवाल राष्ट्रपति का डुमना विमानतल पर हुआ भव्य स्वागत वृक्ष देवताओं की भावुक विदाई एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। भोपाल – ऐशबाग डबल मर्डर केस में ₹50 हजार का इनाम घोषित.. हर कोई आजकल भारतीय मीडिया की 157 वीं रैंकिंग की बात कर रहा है- अनुराग मालवी प्रो विवेक शर्मा को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति का प्रभार आज सारंगपुर में आयोजित तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर में सहभागिता कर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं का अवलोकन किया। सफलता की कहानी इंदौर: बेटी की शादी के दिन भी 1 लाख ले गए, रिलीव होते ही लोकायुक्त ने पकड़ा खाद्य अधिकारी तीन टुकड़ों में मिला 5 साल के बच्चे का शव सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है मध्यप्रदेश में शासन का बड़ा यू-टर्न – यू.एन. मिश्रा का DEO दतिया का प्रभार निरस्त संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने समय-सीमा पत्रों कि समीक्षा बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी सेवाओं की समीक्षा की