8th Pay Commission की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसके साथ ही लाखों परिवारों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। सरकार ने नवंबर 2025 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और इसके Terms of Reference (ToR) को भी मंजूरी दे दी है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन किया और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद से ही देशभर में करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उत्सुकता है कि आखिर कब से उनकी सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
कब तक आएगी रिपोर्ट?
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, आयोग आमतौर पर 18 से 24 महीनों में अपनी सिफारिशें तैयार कर लेता है। कर्मचारी संगठनों से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि यदि आयोग एक्सटेंशन मांगता है, तो इस प्रक्रिया में दो साल तक लग सकते हैं। फिलहाल, डेटा कलेक्शन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, यानी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?
फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्वप्निल अग्रवाल कहते हैं कि इतिहास बताता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार को 1-2 साल का समय लगता है। उदाहरण के लिए, 7वां वेतन आयोग 29 महीनों में लागू हुआ था। इस हिसाब से, 8th CPC की सिफारिशें 2026 के अंत से लेकर 2027 की शुरुआत के बीच लागू होने की पूरी संभावना है।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लागू होगा?
कई एक्सपर्ट मानते हैं कि फरवरी 2027 के यूपी चुनावों से पहले 8th CPC लागू करना सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद हो सकता है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ अधिकारी मानते हैं कि पूरी प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, लेकिन सरकार अंतरिम राहत जरूर दे सकती है, जैसे बेसिक पे का कुछ हिस्सा बढ़ाकर या फिक्स राशि जोड़कर।
क्या 8वें वेतन आयोग टल सकता है?
राजस्थान चुनाव (दिसंबर 2027) या 2029 लोकसभा चुनाव तक इसे टालने की संभावना कम है, क्योंकि आयोग पहले ही गठन हो चुका है और इसका टारगेट 1 जनवरी 2026 से लागू होना था। विशेषज्ञों के अनुसार, लेट 2026 या अर्ली 2027 सबसे संभावित टाइमलाइन है। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही लाखों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, एचआरए, महंगाई भत्ता और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। वहीं कई भत्तों का पुनर्गठन भी तय है।
